Indian Law

भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 406 को ‘आपराधिक विश्वासघात’ (Criminal Breach of Trust) के नाम से जाना जाता है। यह धारा उन मामलों से संबंधित है, जहां कोई व्यक्ति किसी और की संपत्ति या वस्तु का दुरुपयोग करता है, जो उसे विश्वासपूर्वक सौंपी गई हो। 406 IPC in Hindi का महत्व समझने के लिए यह लेख […]

In family law, divorce and conjugal rights are often central themes. One of the most crucial provisions under matrimonial law in India is Section 9 of the Hindu Marriage Act, which addresses the restitution of conjugal rights. This blog will explore Section 9 in detail, provide insights into filing legal notices, and guide you on

The Sale of Goods Act, 1930 (SOGA) is the cornerstone of commercial law in India, regulating contracts related to the sale of goods. This legislation establishes a framework that ensures transparent and fair dealings between buyers and sellers. Businesses engaging in the sale of goods must be well-versed with this act to avoid legal pitfalls

Introduction: The Need for Modernizing India’s Evidence Law The Indian Evidence Act (IEA) of 1872 was a pioneering statute that defined the rules of evidence for courts in India. However, over the decades, societal and technological transformations rendered parts of the IEA outdated. The Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023 was introduced to modernize evidence law, aligning

धारा 302 आईपीसी: परिचय और संक्षिप्त विवरण भारतीय दंड संहिता, 1860 (IPC) की धारा 302 आईपीसी हत्या जैसे गंभीर अपराध के लिए कानूनी प्रावधान करती है। इस धारा के अंतर्गत, हत्या को जानबूझकर और गैरकानूनी रूप से किसी व्यक्ति की जीवन समाप्त करने की कार्रवाई के रूप में परिभाषित किया गया है। धारा 302 की

परिचय: मनीष सिसोदिया और दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामला मनीष सिसोदिया, दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता, को फरवरी 2023 में दिल्ली एक्साइज नीति के तहत भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तार किया गया था। इस नीति का उद्देश्य शराब के व्यापार को नियंत्रित करना था, लेकिन सिसोदिया पर आरोप लगा कि

Introduction to Self-Incriminatory Statements in Judicial Custody In the realm of criminal law, the protection against self-incrimination is a fundamental right enshrined under Article 20(3) of the Indian Constitution. This provision prevents any person accused of an offense from being compelled to be a witness against themselves. This right becomes particularly relevant in cases under

धारा 506 (506 IPC) का परिचय 506 IPC in Hindi: भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 506 आपराधिक धमकी से संबंधित है। इस धारा के तहत, यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य को उसकी जान, संपत्ति, या प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाने की धमकी देता है, तो उसे आपराधिक धमकी माना जाता है। इस तरह की धमकी

हिंदू विधि वह कानूनी प्रणाली है जो भारत में हिंदू धर्मावलंबियों के व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करती है। इस विधि के अंतर्गत विवाह, संपत्ति, उत्तराधिकार, और पारिवारिक मामलों से संबंधित नियम आते हैं। Hindu Law की जड़ें प्राचीन ग्रंथों और परंपराओं में हैं, जिन्हें समय के साथ विकसित और संशोधित किया गया है। Sources of

धारा 498A भारतीय दंड संहिता (IPC) की एक महत्वपूर्ण धारा है, जिसे महिलाओं को उनके पति या ससुराल पक्ष से होने वाली क्रूरता से बचाने के लिए लागू किया गया था। हालांकि, समय के साथ, इस धारा का दुरुपयोग भी होने लगा है, जिसके कारण न्यायिक प्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। अब जब IPC