Being the noble as well as one of the oldest professions that is the practice of law. Having broad affairs makes the profession beautiful but crucial as well at the same time. Just like any other field, it was felt that the profession needs a guiding force in order to fulfil its purposes. So, after […]
Exploring the Advocates Act, 1961 with Vera Causa Legal Read More »
भारत में यौन अपराधों की रोकथाम और सजा के लिए पॉक्सो अधिनियम, 2012 (POCSO Act in Hindi) और भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं का उपयोग किया जाता है। पॉक्सो अधिनियम खासतौर पर बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है। इसके तहत किसी भी बच्चे के प्रति यौन
POCSO Act in Hindi: यौन अपराध और कानूनी सुरक्षा Read More »
Section 498A of the Indian Penal Code (IPC) has long been a key provision aimed at protecting women from cruelty by their husbands or in-laws. However, according to Justices BR Gavai, Prashant Mishra, and KV Vishwanathan, “498A is the most abused provision of law.” The misuse of IPC 498A has prompted the Supreme Court to
Supreme Court’s Stand on IPC 498A Misuse in Domestic Violence Read More »
Introduction: The Need for Modernizing India’s Evidence Law The Indian Evidence Act (IEA) of 1872 was a pioneering statute that defined the rules of evidence for courts in India. However, over the decades, societal and technological transformations rendered parts of the IEA outdated. The Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023 was introduced to modernize evidence law, aligning
धारा 302 आईपीसी: परिचय और संक्षिप्त विवरण भारतीय दंड संहिता, 1860 (IPC) की धारा 302 आईपीसी हत्या जैसे गंभीर अपराध के लिए कानूनी प्रावधान करती है। इस धारा के अंतर्गत, हत्या को जानबूझकर और गैरकानूनी रूप से किसी व्यक्ति की जीवन समाप्त करने की कार्रवाई के रूप में परिभाषित किया गया है। धारा 302 की
धारा 302 आईपीसी: हत्या का अपराध और इसके कानूनी प्रावधान Read More »
परिचय: मनीष सिसोदिया और दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामला मनीष सिसोदिया, दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता, को फरवरी 2023 में दिल्ली एक्साइज नीति के तहत भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तार किया गया था। इस नीति का उद्देश्य शराब के व्यापार को नियंत्रित करना था, लेकिन सिसोदिया पर आरोप लगा कि
Introduction to Self-Incriminatory Statements in Judicial Custody In the realm of criminal law, the protection against self-incrimination is a fundamental right enshrined under Article 20(3) of the Indian Constitution. This provision prevents any person accused of an offense from being compelled to be a witness against themselves. This right becomes particularly relevant in cases under
परिचय: भारत में कानूनी सलाह का क्षेत्र हमेशा से जटिल और बहुपरिवर्तनशील रहा है। चाहे वह कॉर्पोरेट कानून हो, सिविल कानून, आपराधिक कानून, या व्यक्तिगत विवाद—हर कानूनी मुद्दा एक अद्वितीय दृष्टिकोण और विशेषज्ञता की माँग करता है। Vera Causa Legal, “बिगेस्ट लॉ फर्म इन इंडिया” और “बेस्ट लॉ फर्म इन नोएडा” के रूप में प्रसिद्ध है,
Vera Causa Legal: सभी कानूनी सलाह एक छत के नीचे Read More »
Introduction: A Landmark Initiative by the Ministry of Finance In a historic move that underscores India’s commitment to inclusivity and equality, the Ministry of Finance recently issued a directive allowing LGBTQ couples to open joint bank accounts and nominate their partners as beneficiaries. This groundbreaking initiative, detailed in an advisory issued on August 28, 2024,
Empowering LGBTQ Rights in India Read More »
Introduction If we look into the last few decades, we can see that India has experienced phenomenal growth in all aspects. But despite achieving high-level growth, one persistent issue remains: the crime against women. The 2012 Nirbhaya case is a stark reminder of the horrendous crimes women continue to face. Women have long been victims
