2024 में भारत में तलाक के नियमों में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। तलाक की प्रक्रिया (Divorce Process in India Hindi) को सरल और त्वरित बनाने के लिए नए प्रावधान जोड़े गए हैं। एकतरफा तलाक के लिए अदालत की अनुमति अनिवार्य हो गई है, जिससे बिना सहमति के तलाक का दुरुपयोग रोका जा सके। […]
भारत में 2024 के नए तलाक नियम – तलाक प्रक्रिया | Divorce Process in India Hindi Read More »
धारा 498A भारतीय दंड संहिता (IPC) की एक महत्वपूर्ण धारा है, जिसे महिलाओं को उनके पति या ससुराल पक्ष से होने वाली क्रूरता से बचाने के लिए लागू किया गया था। हालांकि, समय के साथ, इस धारा का दुरुपयोग भी होने लगा है, जिसके कारण न्यायिक प्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। अब जब IPC
धारा 498A का दुरुपयोग और 498A IPC in Hindi का नया स्वरूप Read More »
IPC धारा 323 भारतीय दंड संहिता (IPC) के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण प्रावधान है, जो किसी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर चोट पहुंचाने के अपराध को दंडित करता है। 323 IPC in Hindi के तहत, मामूली चोट पहुंचाने वाले अपराधी को एक वर्ष तक की सजा, जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं। Vera Causa Legal भारत की एक
323 IPC in Hindi और 115(2) BNS: कानूनी बदलाव Read More »
भारतीय दंड संहिता (IPC) 1860 में पारित की गई थी, जिसमें विभिन्न अपराधों के लिए दंड का प्रावधान है। धारा 504 IPC एक ऐसी धारा है जो जानबूझकर अपमान और इसके परिणामस्वरूप शांति भंग करने के उद्देश्य से किए गए अपराधों के खिलाफ सजा का प्रावधान करती है। हाल ही में, भारतीय न्यायिक प्रणाली में
504 IPC और BNS 352 का विस्तृत विश्लेषण | 504 IPC in Hindi Read More »
The Golaknath case, formally known as I.C. Golaknath & Ors vs State Of Punjab & Anrs 1967 AIR 1643, stands as a landmark judgment in the history of Indian constitutional law. It is one of the most significant cases where the Supreme Court of India confronted the delicate balance between the Parliament’s power to amend
The Golaknath Case and Its Impact on Constitutional Law in India Read More »
The Kesavananda Bharati case, formally known as His Holiness Kesavananda Bharati v. State of Kerala (1973) 4 SCC 225, is one of the most significant and far-reaching judgments in the history of Indian constitutional law. This landmark case established the ‘Basic Structure’ doctrine, which has since become a fundamental principle in safeguarding the integrity of
The Kesavananda Bharati Case and the Birth of the Basic Structure Doctrine Read More »
The Prevention of Money Laundering Act, 2002 (PMLA) is a crucial legislation in India aimed at combating the menace of money laundering. This law not only addresses the complex process of transforming illegal money into legitimate assets but also establishes a framework for penalizing offenders and confiscating illicit gains. With stringent regulations, PMLA aims to
Prevention of Money Laundering Act, 2002: Safeguarding India’s Financial Integrity Read More »
In realm of real estate the dream of owning a home can turn in a nightmare if the developer stuck in financial troubles. For home buyers in India such situations can lead to prolonged delays or even abandonment of their projects. When faced with these challenges , understanding the legal recourse available becomes crucial. One
Insolvency guide: Homebuyers vs Real Estate Firms in India Read More »
The case of Shankari Prasad vs Union of India is known for creation of history in Indian jurisprudence. This case primarily involves the First Amendment Act of 1951 that played a major role in the manner the Constitution has been interpreted, especially with regard to the right to property. It was to define the future
SHANKARI PRASAD VS UNION OF INDIA CASE SUMMARY Read More »
Secretary or Secretarial Standards! Before entering into the term revised secretarial standards, it is important to understand that what is it all about? So, secretary is a common term which has been heard by many people but who is this in an organisation? A secretary in an organisation is a person who has multifaceted roles
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